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जेपीएससी की उम्र सीमा में चार साल सात महीने की छूट, टीएसी नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी

रांची 4 फरवरी 2021 City On Click:

हेमंत सरकार ने जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की उम्र सीमा में चार साल सात महीने की छूट दी है। साथ ही एससी, एसटी, बीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के पद के 15 गुना भरने के लिए पीटी के क्वालिफाइंग मार्क्स में 8 फीसदी से नीचे जाने की सीमा हटा दी गई है।

सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा की कटऑफ एक अगस्त 2016 और न्यूनतम की एक मार्च 2021 होगी। इससे जुड़े प्रस्तावों को बुधवार को कैबिनेट में मंजूरी दी गई। साथ ही विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से 23 मार्च तक आहूत करने और तीन मार्च को दूसरा बजट पेश करने का फैसला लिया गया।

कैबिनेट सचिव अजय कुमार ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने 45 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेस एग्जामिनेशन रूल्स 2021 में संशोधन प्रस्ताव शामिल है। उन्होंने बताया कि जेपीएससी पीटी में एससी-एसटी के उम्मीदवारों की संख्या को कुल पदों का 15 गुना तक पहुंचाने के लिए अब क्वालिफाइंग मार्क्स को तबतक नीचे लाया जाएगा जबतक इनकी संख्या 15 गुना नहीं पहुंच जाती। यही प्रक्रिया मेंस के बाद साक्षात्कार में पहुंचने के लिए भी अपनाई जाएगी।

नियोजन नीति का संकल्प वापस

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में नियोजन नीति से संबंधित संकल्प और आदेश को वापस ले लिया है। गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के समूह ख के अराजपत्रित तथा समूह ग एवं समूह घ के पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को एवं राज्य स्तरीय समूह ख के अराजपत्रित तथा समूह ग एवं समूह घ के पदों पर बहाली में झारखंड के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी संकल्प को वापस लेने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। जो नियुक्ति बची है उस पर नए सिरे से कवायद होगी।

टीएसी नियमावली 2021 के गठन

मंत्रिपरिषद ने टीएसी (ट्राइबल्स एडवाइजरी कॉउंसिल) में संशोधन कर झारखंड जनजातीय परामशदात्रि नियमावली 2021 के गठन को मंजूरी दे दी है। संयुक्त बिहार के 1958 की नियमावली को बदल दिया गया है। टीएसी में 20 सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री अध्यक्ष और अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं विकास मंत्री मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा 18 सदस्य होंगे। इनमें 15 सदस्य राज्य के एसटी विधायक होंगे और तीन ट्राइब्स मामलों के विशेषज्ञों का चयन मुख्यमंत्री करेंगे। अब राज्य में टीएसी का गठन जल्द हो सकेगा।

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