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रांची

झारखंड के निर्यातकों को मिलेगी 10 लाख की ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, झारखंड उद्योग निदेशालय ने तैयार किया प्रस्ताव

रांची 29 नवंबर 2020 City On Click:

झारखंड के निर्यातकों को सालाना 10 लाख रुपए तक की ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलेगी। उन्हें विदेश भेजने के लिए झारखंड से हल्दिया बंदरगाह या पारादीप बंदरगाह तक माल ले जाने के एवज में राज्य सरकार यह भुगतान करेगी। झारखंड सरकार नई निर्यात नीति में इसका प्रावधान करने जा रही है। उद्योग निदेशालय ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है।

उद्योग निदेशालय की ओर से तैयार प्रस्ताव को उद्योग सचिव पूजा सिंघल की सहमति के लिए भेजा गया है। इसके बाद यह मुख्य सचिव की सहमति के लिए भेजा जाएगा। मुख्य सचिव की सहमति के बाद प्रस्तावित निर्यात नीति का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। उस पर मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद उसे राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद की हरी झंडी के बाद निर्यात नीति को प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद निर्यातकों को नई नीति के तहत सुविधाएं मिलने लगेंगी।

सितंबर 2020 से ही होगी लागू

प्रस्तावित नई निर्यात नीति एक सितंबर 2020 के बैक डेट से ही लागू होगी क्योंकि पिछली निर्यात नीति की समय-सीमा 31 अगस्त 2020 को ही समाप्त हो गई। नई निर्यात नीति 31 अगस्त 2025 तक लागू रहेगी। नई नीति में 10 लाख रुपए तक की ट्रांसपोर्ट सब्सिडी पहली बार शामिल की जा रही है। इसके अलवा निर्यातकों को सहूलियत देने के लिए और भी कई तरह के प्रावधान किए जा रहे हैं। नीति का ड्राफ्ट अंतिम रूप से सामने आने के बाद इसका खुलासा हो सकेगा।

दूसरे राज्यों का भी कर रहे अध्ययन

नई निर्यात नीति में दूसरे राज्यों में निर्यातकों को दी जाने वाली सहूलियतों का भी अध्ययन किया जा रहा है। निर्यात नीति के ड्राफ्ट में इसे अंतिम रूप से शामिल किया जा सकता है। खासकर झारखंड की तरह की आर्थिक प्रकृति वाले राज्यों छत्तीसगढ़ और ओडिशा में निर्यात के प्रोत्साहन के लिए दिए जाने वाले कुछ प्रस्ताव जोड़े जा सकते हैं।

नई निर्यात नीति के लिए प्रारंभिक स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया गया है। उद्योग सचिव के सामने इसका प्रेजेंटेशन किया जाएगा। वहां से मिले निर्देशों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। हम इस संदर्भ में दूसरे राज्यों का भी अध्ययन कर रहे हैं।

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